प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) छोटे और मझोले किसानों के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
19वीं किस्त की संभावित तिथि
पिछली बार 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। ऐसे में 19वीं किस्त के फरवरी 2025 में आने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान इस बारे में अपडेट पाने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।
किस्त प्राप्त करने के लिए जरूरी शर्तें
किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जानकारी सही और अपडेट हो। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और भूमि रिकॉर्ड सही और सत्यापित होने चाहिए। यदि इन प्रक्रियाओं में कोई कमी है, तो आपकी किस्त रुक सकती है।
ई-केवाईसी कैसे करें
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इसे आप PM-KISAN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी के जरिए अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं।
अगर किस्त न मिले तो क्या करें
अगर आपकी किस्त नहीं आई है, तो आपको सबसे पहले PM-KISAN पोर्टल पर जाकर “Beneficiary Status” चेक करना चाहिए। यहां आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी किस्त क्यों अटकी है। अगर किसी जानकारी में गलती है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। किसी भी सहायता के लिए आप किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800-115-526 पर संपर्क कर सकते हैं।
नए किसान कैसे आवेदन करें
अगर आप इस योजना के लिए नए हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको PM-KISAN पोर्टल पर जाना होगा। “New Farmer Registration” पर क्लिक करें और अपनी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स और जमीन की जानकारी दर्ज करें। आवेदन जमा करने के बाद, आपकी जानकारी की जांच होगी, और अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपको किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी।
यह योजना किसानों के लिए क्यों खास है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक सहारा है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मदद की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जाती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
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